नोएडा में CCO/CEO को क्यों हटाया गया? सेक्टर-150 हादसे से लेकर सख़्त कार्रवाई तक पूरी कहानी
UP के नोएडा में जनवरी 2026 में सामने आई एक दर्दनाक घटना ने पूरे प्रशासन को हिला के रख दिया है एक खुले गड्ढे में कार गिरने से एक युवा इंजीनियर की मौत हो गई यह मामला इतना गंभीर हुआ कि नोएडा अथॉरिटी के CCO/ CEO को पद से हटा दिया गया
》जानिए कि क्या हुआ था पुरा मामला ?
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| Tenews18.online |
उत्तर प्रदेश नोएडा के सेक्टर -150 मे देर रात एक साफ्टवेयर इंजीनियर अपनी कार से घर लोट रहा था और रस्ते मे घना कोहरा,कम लाइट की कमी ओर आगे निर्माणाधीन साइट पर खुला और पानी से भरा हुआ गड्ढा था और कार अचानक अनियंत्रित होकर उसी गड्ढे मे जाकर गिर गयी जब युवक अपनी कार के सनरुफ से बाहर आकर बचने की गुहार लगाने लगा तो वहा कोई नही था जब वह अपने पापा को फोन करके बोलने लगा "पापा मुझे बचालो म डूब रहा हू "जब उसके पापा वहा पहुंचे तो उसको देखके उन्होंने रेस्क्यू टीम ओर पुलिस को फोन किया लेकिन समय पर न आने से पापा के सामने ही यूवक की डूबने से मौत हो गई
जब यह मामला साॅशल मिडिया मे आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को अपने संज्ञान मे लिया ओर तत्काल जांच के आदेश दिए ओर साफ कहा जनता की सुरक्षा के साथ कोई समझोता नही होगा
》नोएडा अथॉरिटी के CCO/CEO को पद से हटाने का क्या कारण था
सुरक्षा मानक की अनदेखी
निर्माण स्थल को खुला छोडा गया
चेतावनी संकेत नही लगाया गया
स्ट्रीम लाइट की कमी
इसके बाद नोएडा अथॉरिटी के CCO/CEO लोकेश एम को तत्काल पद से हटा दिया गया वेटिंग लिस्ट पर रखा गया अब सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश SIT (Special Investigation Team) को दे दिया हे जांच मे यह देखा जा रहा है कि गड्ढा क्यो खुला था ,जिम्मेदारी अधिकारी कौन थे ,और रेस्क्यू टीम देर से क्यो पहुंची
》नए CEO की नियुक्ति
👉वरिष्ठ IAS अधिकारी कृष्णा करुणेश को
नोएडा अथॉरिटी का नया CEO बनाया गया
सरकार का उद्देश्य:
✔ व्यवस्था सुधार
✔ सख़्त निगरानी
✔ भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम
》NGT ने भी लिया संज्ञान
मामले की गंभीरता को देखते हुए:
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने
यूपी सरकार
नोएडा अथॉरिटी
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
से जवाब माँगा
NGT ने पूछा कि:
“निर्माण स्थलों पर सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ?”
👉नोएडा सेक्टर-150 हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि यह: सिस्टम की चूक
प्रशासनिक लापरवाही
और जवाबदेही की कमी
को उजागर करता है।
CEO को हटाकर सरकार ने यह साफ कर दिया कि:
“कानून और जिम्मेदारी से ऊपर कोई नहीं।”
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